Thanks to WordPress.com !


We at Indian People’s Congress thank WordPress.com and express our sincere gratitude to them for enabling us since 2013 to serve a benign public cause, that we consider we are doing.

In our opinion, there are three categories of people serving a public cause of great importance: people who love to make discoveries and invent technologies as open source of knowledge for the common good of humankind; people who love to make those technologies freely available for the common good of humankind; and people who love to utilize the facilities of those technologies to make available knowledge  freely for the common good of humankind.

WordPress.com belong to the second category and are serving a great public cause.

Thanks again !

नया साल – कब से?


सूरज प्रकाश सिंह एडवोकेट

अपनी संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण आज हिन्दू भी 31 दिसंबर की रात्रि में एक-दूसरे को हैपी न्यू इयर कहते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं । वास्तविकता यह है कि #भारतीय #संस्कृति के अनुसार चैत्र-प्रतिपदा ही हिंदुओं का #नववर्ष का दिन है । किंतु कुछ हिन्दुस्तानी आज भी अंग्रेजों के मानसिक गुलाम बने हुए 31 दिसंबर की रात्रि में नववर्ष मनाने लगे हैं और भारतीय वर्षारंभ दिन चैत्र प्रतिपदा पर नववर्ष मनाना और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देनेवाले हिंदुओं के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं ।

नव वर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था। लेकिन उस समय नए वर्ष का ये त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था जो कि वसंत के आगमन की तिथि (हिन्दुओं का नववर्ष ) भी मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी ये तिथि नव वर्षोत्सव के लिए चुनी गई थी लेकिन रोम के तानाशाह जूलियस सीजर को भारतीय नववर्ष मनाना पसन्द नही आ रहा था इसलिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की, उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष, यानि, ईसापूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था ।

उसके बाद भारतीय नववर्ष के अनुसार छोड़कर ईसाई समुदाय उनके देशों में 1 जनवरी से नववर्ष मनाने लगे ।

भारत देश में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की 1600 में स्थापना की । उसके बाद भारत को 190 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया। इसमें वो लोग लगे हुए थे जो भारत की ऋषि-मुनियों की प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉड मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया जिसमें गुरुकुलों में हमारी वैदिक शिक्षण पद्धति को बदला गया ।

भारत का प्राचीन इतिहास बदला गया जिसमें भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल गये और अंग्रेजों का गुलाम बनाने वाले इतिहास याद रह गया और आज कई भोले-भाले भारतवासी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष नही मनाकर 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाने लगे ।

हद तो तब हो जाती है जब एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देने लग जाते हैं । क्या ईसाई देशों में हिन्दुओं को हिन्दू नववर्ष की बधाई दी जाती है ? किसी भी ईसाई देश में हिन्दू नववर्ष नहीं मनाया जाता है फिर भोले भारतवासी उनका नववर्ष क्यों मनाते हैं?

यह आने वाला नया वर्ष 2019 अंग्रेजों अर्थात ईसाई धर्म का नया साल है। मुस्लिम का नया साल होता है और वो हिजरी कहलाता है इस समय 1438 हिजरी चल रही है।

हिन्दू धर्म का इस समय विक्रम संवत 2075 चल रहा है।इससे सिद्ध होता है कि हिन्दू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है ।

इस विक्रम संवत से 5000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु श्रीकृष्ण के रूप में अवतरित हुए । उनसे पहले भगवान राम, और अन्य अवतार हुए यानि जबसे पृथ्वी का प्रारम्भ हुआ तबसे सनातन (हिन्दू) धर्म है।

कहाँ करोडों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहाँ भारतीय अपनी गरिमा से गिर 2000 साल पुराना नववर्ष मना रहे हैं!जरा सोचिए !! सीधे-सीधे शब्दों में हिन्दू धर्म ही सब धर्मों की जननी है

यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं है परन्तु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिन्दू वर्ष नहीं बदलता!

जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिन्दू पंचांग से किया जाता है । ग्रहदोष भी हिन्दू पंचाग से देखे जाते हैं और विवाह,जन्मकुंडली आदि का मिलान भी हिन्दू पंचाग से ही होता है । सारे व्रत त्यौहार हिन्दू पंचाग से आते हैं। मरने के बाद तेरहवाँ भी हिन्दू पंचाग से ही देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्मपत्री, स्वास्थ्य रोग और अन्य सभी समस्याओं का निराकरण भी हिन्दू कैलेंडर {पंचाग} से ही होता है।

आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्री, नवरात्रि, दुर्गापूजा सभी विक्रमी संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होते हैं । इंग्लिश कैलेंडर में इनका कोई स्थान नहीं होता।

सोचिये! आपके इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या कैलेंडर का स्थान है कहाँ ? 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है..?

न ऋतु बदली …न मौसम…
न कक्षा बदली… न सत्र….
न फसल बदली…न खेती…..
न पेड़ पौधों की रंगत…

न सूर्य चाँद सितारों की दिशा…. ना ही नक्षत्र ….. हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ो ,अरबों जीवों की हत्या व करोड़ों ,अरबों गैलन शराब का पान व रात पर फूहणता अवश्य होगी।

भारतीय संस्कृति का नव संवत् ही नया साल है…. जब ब्रह्माण्ड से लेकर सूर्य चाँद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तिया, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते है जो विज्ञान आधारित है और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मन्दिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा-पाठ व भक्ति का पवित्र वातावरण होता है ।

अतः हिन्दुस्तानी अपनी मानसिकता को बदले, विज्ञान आधारित भारतीय काल गणना को पहचाने और चैत्री शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही नूतन वर्ष मनायें।

Supreme Court Puts Rafale Controversy to Rest


By: Parmanand Pandey, Advocate, Supreme Court (Secretary General, IPC)

Rafale Fighter Jets deal case, decided by the Supreme Court, on 14th December, the last working day before it was closed for the winter vacation has actually brought a sort of political tremor in the country. While on the one hand, the people of the country, by and large, and the Indian Air Force heaved the sigh of relief that the deal with the French Dassault company for the supply of the Rafale Fighter Jets has improved its fighting capacity. Another reason for the satisfaction has been that the security of the country has not at all been compromised. On the other hand, however, it has sent some political parties into a tizzy, who wanted to make capital out of this deal. This judgement of the Supreme Court has unequivocally vindicated the stand of the government, particularly of the Prime Minister Narendra Modi, that his government has acted above board. The government can also take pride that it has kept itself free from scams and scandals. There is no place for hanky-panky, the government can boast of, in its defence dealings.

It will be interesting to know that before the Rafale controversy, the issue of Bofors Guns had rattled the government of the Late Shri Rajiv Gandhi in the eighties. Although nobody had expressed any doubts over the quality of the Bofors Guns, which later proved its efficacy and excellence in the Kargil war, yet the allegations of underhand bribe payments to some influential persons in the government or having close links with the government proved disastrous for the Rajiv Gandhi government, which lost power in the hustings of 1989 general elections for the Lok Sabha. The conspectus of the Rafale case is that as far  back as in  the  month  of  June  of  the year 2001, an in­-principle approval was granted for procurement of 126 fighter-­jets to augment the strength of the Indian Airforce. Simultaneously, a more transparent Defence Procurement Procedure (DPP) was formulated for the first time in the year 2002. A robust ‘offset clause’ was included in the DPP in the year 2005 so as to promote Indigenisation and to that effect Services Qualitative Requirements (SQRs) were prepared in June 2006. On 29th June 2007 the Defence Acquisition Council (DAC) granted the “Acceptance of Necessity” for the procurement of 126 Medium Multi-Role Combat Aircrafts (MMRCA) including 18 direct fly­away aircrafts (equivalent  to  a  single  squadron) to be procured from the Original Equipment Manufacturer (OEM) with the remaining 108 aircrafts to be manufactured by Hindustan Aeronautics Limited (HAL) under licence, to be delivered over a period of 11 years from the date of signing.

The bidding process commenced in August 2007. Six vendors submitted proposals in April 2008. The proposals were followed by technical and field evaluations; a Staff Evaluation Report and a Technical Oversight Committee Report. All these were completed in the year 2011. The commercial bids were opened in November 2011 and M/s Dassault Aviation was chosen sometime in January 2012. Negotiations commenced thereafter and continued but without any final result. In the meantime, there was a change of political dispensation at the centre sometime in the middle of the year 2014. A process of withdrawal of the Request for Proposal in relation to the 126 fighter jets was initiated in March 2015. On 10th April 2015 an Indo-­French joint statement, for the acquisition of 36 Rafale Jets in fly ­away condition through an Inter-Governmental Agreement was issued and the same was duly approved by the Defence Acquisition Council. The Request for Proposal for the 126 fighter jets was finally withdrawn in June 2015. Negotiations were again carried out and the process was completed after Inter­-Ministerial Consultations with the approval of the Cabinet Committee on Security. The contract along with Aircraft Package Supply Protocol; Weapons Package Supply Protocol; Technical Arrangements and Offset contracts was signed in respect of 36 Rafale Jets on 23rd September 2016. The aircraft were scheduled to be delivered in phased manner commencing  from  October  2019.

Things remained quiet until sometime in the month of September 2018 when certain newspapers reported a statement claimed to have been made by the former President of France, Francois Hollande, to the effect that the French Government were left with no choice in the matter of selection of Indian Offset Partners and the name of Reliance Group was suggested by the Government of India. This triggered the controversy resulting into the filing of the clutch of the writ petitions, civil as well as criminal both, seeking registration of the FIR against the Prime Minister Narendra Modi and quashing of the purchase of 36 Rafale Jets.

The judgement, of the three-judge bench comprising the CJI Ranjan Gogoi and the Justices Sanjay Kishan Kaul and K M Joseph, was written by the Chief Justice of India, said that, ‘adequate military strength and capability to discourage and withstand external aggression and to protect the sovereignty and integrity of India, is a matter of utmost concern for the nation. The empowerment of defence forces with adequate technology and material support is, therefore, a matter  of  vital  importance.  Keeping in view the above, it would be appropriate, at the outset, to set out the parameters of judicial scrutiny of governmental decisions relating to defence procurement and to indicate whether such parameters are more constricted than what the jurisprudence of judicial scrutiny of award of tenders and contracts, that has emerged till date, would legitimately permit.’

The verdict clarified that in such matters the Courts can only interfere when it is found that when there appears to be mala fide and blatant favouritism. The Court further said that ‘in matters of contracts, procurement, etc. would vary with the subject matter and there cannot be any uniform standard or depth of judicial review which could be understood as an across the board principle to apply to all cases of the award of work or procurement of goods/material. The scrutiny of the challenges before the Court, therefore, will have to be made keeping in mind the confines of national security, the subject of the procurement is crucial to the nation’s sovereignty. Significantly, the writ petitions have not questioned the suitability of the fighter jets and its utility to the Indian Airforce. Rather what was doubted was the bona fides of the decision-making process and the price/cost of the equipment. The Apex Court observed that defence procurement involves long gestation periods and delay in procurement will certainly impact the preparedness of our forces. The needs of the armed forces are non-negotiable and uncompromising aspects. Therefore, flexibility in the procurement process is required, which has also been provisioned for in the procedure. The Court said that delays impact the cost of acquisition, as the offer was with ‘in-built escalation’ and was influenced by Euro-Rupee exchange rate variations.

The Supreme Court, in fact, gave a clean chit to the government by saying that, ‘we have studied the material carefully. We have also had the benefit of interacting with senior Air Force Officers who answered Court queries in respect of different aspects, including that of the acquisition process and pricing. We are satisfied that there is no occasion to really doubt the process, and even if minor deviations have occurred, that would not result in either setting aside the contract  or requiring detailed scrutiny by the Court.’ Most importantly,  the Supreme Court observed that ‘we cannot sit in judgment over the wisdom of deciding to go in for the purchase of 36 aircraft in place of 126. We cannot possibly compel the Government to go in for the purchase of 126 aircraft. This is despite the fact that even before the withdrawal of Rafale Fighter Planes (RFP), an announcement came to be made in April 2015 about the decision to go in only for 36 aircraft. Our country cannot afford to be unprepared/ underprepared in a situation where our adversaries are stated to have acquired not only 4th Generation but even 5th  Generation Aircrafts, of which, we have none and hence, it will not be correct for the Court to sit as an appellate authority to scrutinize each aspect of the process of acquisition.

The observation of the Court that the pricing details have been shared with the Comptroller and Auditor General and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee has, however, left the controversy simmering because the Chairman of the Public Accounts Committee, Mallikarjun Kharge has been saying all along that the government has lied to the Supreme Court as the pricing details were never placed before the Committee. The Court has taken such people to task, who do not go by facts but by perceptions. It said that perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving enquiry by this Court, especially in such matters.

Nevertheless, the controversy does not seem to die down with regard to the pricing of the Rafale Jet fighters despite the unequivocal assertion of the Court such matters are very sensitive to the security of the country.

Articles that Best Defined Indian People’s Congress in 2018 – On Democracy (6)


It is reported today that the Election Commission of India is conducting a study for the feasibility of adopting an “On-line voting system” in India. It is a right decision on the part of the Commission. It is the first step towards a momentous decision to adopt such a system.

 

The world is moving fast. And, the world is competitive. To keep a pace with this world, one has to move fast; a nation has to keep its eyes open, take hard decisions and take these decisions fast enough, be such decisions in the fields of economy, defence, foreign relations, internal peace and order or stability of the democratic system.

And, this much is not enough. There is need to keep in check the obstructionist elements within the nation – be they individuals, group of people under any nomenclature, organs of governance like judiciary, executive or legislative or rebellious or secessionist movements – under the strict control of people, who are the ultimate sovereign. How can it be done?

We are republishing here an article, which was originally published on this website in 2013. This is the first article of a series dealing with this subject. Here we go.

Human beings, as they are at their present evolutionary stage, are mostly governed in their personal life by lower impulses, that is, their personal interests formed in ignorance of a higher or better light. In making their crucial decisions humans are not governed even by Mind, that is, reason. They put their lower self – their impulses – at the driver’s seat in making decisions and Mind is employed as an application to accomplish those objectives determined by this lower self. By and large, the majority of human beings are not intellectually a sufficiently accomplished lot. People gifted with mental accomplishments are, as always, still in short supply, in minority. This can be seen from the data of people around the world who made scientific discoveries and inventions. This is the state of human beings’ intellectual caliber at the present juncture that we have to deal with in finding a solution to the problem of managing the elements of drastic social change, a revolutionary change.

The way out of this problem is to strike a right balance between the pragmatic need of a command center which can take initiative, control and execute the drastic social change and the pragmatic need of a transparent democratic mechanism that is capable to supervise, control, dismantle and replace such command center.

The only way is to create a right balance between these two pragmatic needs. There was not a way out, till recently, to get out of this unfortunate human situation except by adopting either of the two approaches with all their respective weaknesses; that is, the spiritual or religious way – a preaching that you be morally good – that had played its due role in history but which now in modern times has no efficacy of results; or, alternatively, the Communist way that is tainted with violence and terror.

Today information technology has come on the scene to solve this problem. It is possible now to employ this technology to ascertain the will of people in the matter of their self-governance. It is but natural that there would be opposition to this techno-legal reformation of democracy. But the change cannot be stopped for ever. Change is the way of history. But the matter does not end here. Obviously, the “vested interests” have their life or death at stake if the “genuine” will of people is allowed to be reflected in the matter of governance. And, there is bound to be bitter struggle on this score. How will it happen? Technology will bring more and more automation; and, such automation will bring in more and more concomitant unemployment, notwithstanding the fire-fighting measures adopted by the keepers of this social order to tame the ill effects of this unemployment. The unemployed population will more and more resent the present social order, which people would identify with this social order. And, if this population is allowed to express their will through technology, it would bring a “World Revolution” through democratic way. Any opposition by the keepers of this social order to this “Democratic World Revolution” would cause an unprecedented global turmoil, bringing in the “profound human moral issues” on the global center stage to be resolved by mankind. Such an eventuality will bring in an unprecedented contest between the “force of violence” and “force of the people’s power”.

We are sure that, sooner or later, the technologically empowered peoples’ will would win. There will be a change; there will be the change of social order; there will be a drastic change in the social order, which will be to the benefit of people, that is, mankind.

The whole world, through a very powerful international media controlled by capital, seems to cry hoarse that there is no economic exploitation any more today and that we all are living in a heaven where nothing but freedom reigns – freedom to speak, freedom of choice and freedom to all. It is nothing but a farce, a make-believe freedom, freedom to choose to work and get exploited. Humans deserve a better deal in the matter of their freedom. Humans are enlightened today; they are empowered by science today; they govern themselves through the political instrument of democracy today; all organs of power, viz., executive, legislative and judiciary, are subordinate to them; they are sovereign today.

Then, what is the way out of this inhuman and immoral exploitation of human by human? The secret lies in the numerical strength of the “ordinary” people in our society. The secret lies in strengthening the democracy and purifying it – purifying it from the corrupt influence of money that is, capital, with the aid of modern information technology. The secret lies in demanding for the application of this technology for electing their representatives at their sweet will as the first step of the purification of democracy – and in the second phase using this technology for recalling their representatives at their sweet will. The secret lies in denouncing the “vested interests’ hoax” that such use of technology by people in constantly electing and recalling their representatives is impracticable.

It is but logical that technologically enabled democracy would truly empower the people and enable the majority to become the reigning class, with all its adverse economic consequences for the class of vested interest, who are in minority. It would ultimately prove to be a death-nail to the exploitative system controlled by money power. And, this all would be possible without shedding a drop of human blood!

How can this goal of a democracy purified by technology be achieved by people?

It requires three imperatives: firstly, educating the people so that they understand what is in their own interest, both economic and political; secondly, empowering them through the employment of technology in democracy; and, thirdly, advancing the cause of science by constant discoveries and ensuring technology’s ownership in the hands of people, as against its ownership in the private hands for being misused in exploitation of other human beings.

 

Articles that Best Defined Indian People’s Congress in 2018 – On Economy (5)


First Premise:

All Property Belongs to the People. It is the collective ownership of all resources – the natural and the man-made both – by the people of the place where they live. The ownership of all the resources by the inhabitants of a place ‘collectively’ as against ‘individually’ is a natural way always found in the societies that live close to Nature. One living example of such collective ownership of resources is found in the tribal society of aboriginals of Andaman and Nicobar islands in India and one can find many more such examples in, without exception, all the surviving tribal societies. Such common ownership of resources is not only the most natural way of people living near to Nature but also it is the most harmonious way of social life. The superiority of this social way of life – the collective masters of all that is available – is established not only by the fact that such societies are so found naturally but also by the fact that humanity’s most venerable voices have approved such common ownership in their own ways. Gautama Buddha approved of it by ordaining ‘Sangha’ where people lived and enjoyed land and wealth collectively. Almost all founders of religions advocated such collective ownership of resources by establishing convents, ashrams and other religious refuge. Hindu sages declared that all ‘bhumi’ or land belongs to ‘Gopal’ or God. In recent centuries, many thinkers advocated the common ownership of ‘means of production’ or resources by establishing Socialism. We all know that Earth is our common home. All resources are Nature – or God – given means for the use of all living beings on Earth. These resources are held by humans collectively in trust for each one of them and also for other living species on Earth. Resources are in collective hands in trust for the current generation and the succeeding generations of humans and for the use of other species also. This trusteeship is sacred and sanctified by morality, wisdom, common sense and religions, and lately by the environmental science. Its violation is the worst sacrilege of humans against themselves.

Second Premise:

Property Given to Private hands is in Trust. People are made-up of individuals and these individuals are not equal to each other in the matter of their capability. Their individual capability differs in the matter of psychological make-up, mental level, priority of goals assigned in one’s life, education and a host of other individual traits of one’s personality. Every individual among the collective people is not equally capable or inclined to utilize the resources available on Earth either for oneself or for others. Resources are means for people’s sustenance and development by their utilization and augmentation. Resources need to be utilized by people in their own interest. As each one of the collective people is not equal in capability to utilize these resources in the best possible way, these resources are given in trust to private hands or to individuals. Each one of the people who professes to be so capable has equal right, claim and opportunity to so utilize these resources. On utilizing these resources, wealth is produced, which in modern time is known as commodity. The net consequence of the production of commodities in good quantity is the rising of the living standards of people who consume those products. For putting one’s energy and efforts into the work of commodity production, the individual needs a motivating gear, which is known in modern time as an incentive. In a sensible utilization of resources, production of commodities is made, or in other words, for the production of commodity resources are needed. In modern time, for producing commodities, an individual (s) needs not only his capability to do so but also resources in the form of raw materials, which are of different kinds and may be termed as “inputs for production”. In modern time, the individual intending to produce commodities has a cost to pay to secure these inputs, which is known as investment. To make the process of commodity production viable, the concerned individual needs not only the returning back of his investment but also an additional amount in the form of profit in lieu of an incentive for his undertaking the whole affair. This incentive – or profit – is always a percentage of his investment and it can range from zero to one hundred. Zero percent profit is difficult to find anywhere and one hundred percent profit may be termed exorbitant, and the reasonable one can be fixed in between anywhere. On an amount of investment made towards the inputs for production, a deduction in the form of profit has to be made out of the amount of wealth produced in the form of commodities and paid to the individual(s) who has undertaken this whole affair, and the balance amount has to be returned to the people as royalty on the resources that belonged to them and were utilized. Taxation is a misnomer and needs to be done away with in our economics. In our economics there is no place for taxation of those who produce commodities for the purpose of the welfare of the people; instead there need to be: firstly, an accounting by those who use resources on such trust; and secondly, returning back to the public (by those trustees who undertook wealth production) the excess amount of wealth, which belongs to the people who owned the resources that were utilized in such wealth production.

Third Premise:

Complete Transparency in Economic Activity. Transparency is justified in all activities where the economic interests of more than one person or a class of persons are involved. Which are those economic activities that need to be transparent? It includes from A to Z, all stages from buying of inputs to selling of commodities, and nothing left in secrecy except the private life of the individual(s) who undertook the whole affair of wealth production. Transparency in economic activities means: letting the people know every part or stage of it or making that detailed information available to the public. The means of bringing this transparency is certainly information technology and putting each head – each act – of each wealth-producer (company or individual) on a website, and under the compulsion of law. In sum and substance, the public must know in each individual case (factory, shop or service) of what has been paid for what – in the inputs – and what has been received back out of those outputs in each case. This is transparancy of the accounting of the social or common resources.

Fourth Premise:

Accountability to the People. Those who hold the resources in their private hands for utilization are the trustees of those resources for certain purpose and they are accountable to the people who own those resources. There is no place for private ownership of resources – whether natural or man-made – in our economics. It is not Communism but it is also not Capitalism either. It is the 21st century’s new economic order. The accountability of those who hold the public resources in private hands towards the people needs to be mandated by law and incorporated in national constitutions in all those countries where people rule themselves. It is the relationship of a master with his servant tasked for a certain job, where the master has a legitimate right to keep an eye on each step of the servant while performing that job. With the onset of 21st century the time has come when the emphasis in democratic country must be shifted from the polity management by holding periodic elections to the economic management by putting in place the legal requirement for accountability through the information technology.

Fifth Premise:

People are Sovereign. The people are sovereign and that means the middlemen – or the representatives of the people – are not the sovereign. In fact, the middlemen are middlemen and, today in the changed circumstances like degradation in moral and related values, a representative of people represents more of himself/herself and less of people who elected him/her. By and large this is the reality today in democratic countries around the world. People are sovereign and, with the technology being available now, they can no longer afford to put their interests – be those political or economic – in the hands of middlemen. These middlemen – or better termed as representatives – need to be tamed and reined in by their masters, by the people through utilization of information technology. It is possible today – and this possibility must be utilized – to elect representatives of people, to recall them, to rate their performance and reprimand them for their poor performance. It is because of this “un-representative” character of these representatives that the democratic institutions throughout the world have degenerated today into a stinking capitalism. Now in 21st century it is possible through technology to turn a theoretical people’s sovereignty into the de facto people’s sovereignty and to save the humanity from further miseries. It is the need of our times to utilize this technological capability.

Articles that Best Defined Indian people’s Congress in 2018 – On Indians (4)


There is a brilliant child and – because of some unfortunate circumstance – you bring him to your home to make him your domestic servant, proverbial “Ramu”. You lose no chance to tame him – and labour to command, “Ramu, bring a glass of water. You fool, you know nothing. I told you that, but you idiot don’t understand. Do you know, you were to bring cold water, not the one you brought.”; “You can’t do anything properly, always a dumb, why are you lazy?”; “Do this; don’t do that; come here – you stupid, it means, do it as I say”. Within a short time, you will turn that brilliant child into a slave – a human being with a slave mentality. If you suddenly decide to leave that place with your wealth and that “Ramu” to fend for himself with that place and wealth, how would you expect that child to perform? That “Ramu” will still remain a “Ramu”, mis-manage his affairs and behave like a servant, who is acustomed always to get orders and obey orders. As a slave, the child loses his self esteem, capacity to observe the world around him and to take initiative into the unknown future, and his intelligence. The world around him would make out of him a fool and exploit him.

It is an experiment anybody can perform and testify its veracity. It may happen with an individual; but it can also happen with a whole nation. And, it has indeed happened with India.

India was like the brilliant child “Ramu” since ancient times – since Buddha, Mahavira, Chandragupt Maurya, Ashoka and many like them – till 629 AD – till King Shiladitya, popularly known as Harshvardhan (when Chinese traveler Hiuen Tsiang visted India and chronicled what this India was). But it became an unfortunate “Ramu, the slave” since a barbarian in Mohd. bin Kashim invaded and defeated King Dahir of Sindh of India – when the unfortunate Indians living there and elsewhere in India were turned into that “Ramu”. Since then a brilliant India has been reduced to an unfortunate “Ramu”.

These tamed Indians were treated as “Ramus” first by those who had followed    that barbarian Kasim and then by the British imperialists.These “Ramus” joined the armies of their masters and fought against their own countrymen – against those who had somehow realized that it was better to be free than slaves. It is only in this country that when Bhagat Singh was struggling to become a free man of a free country, there were many slave Indians who got him arrested and hanged; it was so with Chandra Shekhar Azad and Subhash Chandra Bose too.

Habits once formed, die hard. We were slave – with the mentality of a “Ramu” – and though we became free in 1947, we still carried this slave mentality – and continue to carry this mentality, this habit, till today. If this were not the case, how come the people of this country allowed them to be ruled in democracy by one single family for so long a period? If this were not the case, how come the people of this country allowed them to remain a mere third world – a third rate – country for so long a period and did not revolt against those who ruled over them in this wretched condition? If this were not the case, how come the people of this country fail to notice that in Narendra Modi there is a man who is spending his life’s  total energy to turn India into a modern and better country and Indians into a happy and proud lot, nationally and internationally both? If it were not the case, how come people of this country fail to notice that all those vying to replace Modi are nothing but time-tested rotten eggs, who are thoroughly  discredited, corrupt and selfishly devoted to the interests of their families and friends?

We may not be able to notice this our apparent slave mentality and admit it. It is but natural. It is well-known that fish live in water but they are not aware of the surrounding water – until they are taken out of the water. Even we live in and breathe air but we are not aware of the presence of this air surrounding us – until we are taken out of this air and suffocate. We are not aware of our slave mentality but anybody coming to India from an outside world – the Western free and proud world – would instantly notice this different mentality, this different reality here in this country. These foreigners would not fail to notice that in India, Indians are a sale-able commodity – of course, with just exceptions. In fact, these foreigners already know this reality of India and exploit it. They have their “Indian sepoys” working for them within India and outside India.

If the people of this country are able to rise above their old habits and apply their common sense, it should become clear to them that today it is a fight – political fight – between Modi and all the rest; it is Modi versus Consortium – called Gathbandhan, rather Maha-Gathbandhan – of Congress, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Trnimul Congress, Aam Adami Party, Communist Paty (with all their varieties), Rashtriya Janta Dal …. a long list of all the sundry political outfits.

Many of Indian people may have many grievances – for many reasons – against Bharatiya Janta Party but it should be plain to them, it is not the fight between BJP and this all India consortium of corrupt league – it should be self evident to Indians that it is a fight of this consortium against one person: Narendra Modi.

An honest Indian may have grievances against BJP but no honest Indian could have grievance against Modi. For all Indians – Hindus, Muslims, Christians and the rest of them – who wish to change India for the better, there is no reason not to vote for Modi; there is no excuse not to vote for Modi – be it in State assemblies or in Parliament; if you do not wish to change India – and remain content with what this country is today – then, you may be justified not to vote for him. But who would not like to have India changed for the better? Who would like to remain satisfied with this wretched state of this country – with corruption to the brim, criminals in law making bodies, looters of the wealth to fill the coffers of their families and friends? None ! Then, how come Indians would vote for the sworn enemies of Modi? Are we not proving with our this conduct that we are still behaving like the proverbial “Ramu”?

Articles that Best Defined Indian People’s Congress in 2018 – On Narendra Modi (3)


There had been, and there would be many great leaders in India. But in the current scenario, India needs Modi. Why?

Reasons are many and I list a few of them hereunder:

  1. He is not corrupt like almost all the politicians of all the political parties are/were. This fact can be established only by looking at the condition of his brothers and other family members, while seeing the fortunes other Indian politicians and their families have accumulated. For example, compare it with Vadra, Lalus, Akhilesh’s 22 family members, billionaire Dalit queen Mayawati and scores of others.
  2. He is bold enough to take even unpopular decisions for the sake of the future of this nation; yes, only time will tell whether his decisions were right or wrong.

  3. I live abroad and know what the reputation of India four years ago used to be. It was at the bottom. But today Modi’s PR has got some of our reputation back. We feel that clearly while living in international community.

  4. I don’t think any of his ministers have looted the country in the last almost four years, the way Congress had been doing it for 67 years. This itself is a ‘First Thing’ in  the history of ‘India-since-1947”. This single achievement of Modi is enough to make him entitled to be PM of India again in 2019.

  5. His strong image before China, Pakistan and other nations would certainly be getting India a better treatment at the international platform. This will benefit India on many national and international fronts.

  6. Ask the poor people of this country who have seen the banks first time in their life!  Today their accumulative savings have touched over Rupees 40,000 crores. This figure speaks for itself and how these people feel today.

  7. About 1500, 18th century laws have been removed from the statute books in India. These antiquated laws were being used selectively and in discriminate manner by the officialdom to harass the poor and illiterate people in India.

  8. Subsidies are reaching direct to the bank accounts of the poor while in Congress raj, all the money used to be pocketed by the middlemen – that is, by local netas and Panchayati heads.

  9. 30 million women are enjoying cooking gas and now not burning their own bones to cook for the family.

  10. Forget Demonetization and GST at the moment, next generation will understand what good Modi has done for India by his tough and unpopular decisions.

I can cite several such examples and small things which this government has done and is doing continuously. But keep in mind, seventy years of slush cannot be cleared in mere three years.

However, never forget, that this country, with a history of corruption, religious bigotry, enmity, greed, jealousy, intolerance and full of traitors, would not be easy to control even by a Dictator.

And finally, this is not the question whether BJP or Modi is doing good or bad, the million dollar question is, if Congress was tolerated for 6 decades, why not Modi for at least One?

I think if he wins 2019 elections, India – and you – would have many more plesant surprises in store to encounter.

AND THIS TOO:

“I am a Fakir; I have nothing but a mere bag! What am I to lose (nothing)! I will pick up my bag and go away (from the scene)”, said Narendra Modi.

It was said by him at a public rally recently after his demonetization move. And people in India have seen political activists – particularly of the nationalists and Socialists brands – keeping such bags hung on their shoulders.

India is a strange country; here people worship the ones who renounce the world and its enchanting riches. In contrast, in the West the people take it granted that there is nothing immoral in enjoying the pleasures of this world. If you become the rich and turn into a showy arrogant, it is a normal part of human personality; if you can afford, and love it, you may marry, divorce, re-marry, re-divorce and marry again … perhaps ad infinitum. There is nothing wrong with such behavior. But in India it is not so.

In India people worship those who make it their business to control their desires; subdue their ego while still in power; renounce the world, while they are king; express their humility, while at the top of the world. They hold him in high esteem who has the courage to become a ‘Fakir’ (mendicant), while he is in a position to remain and enjoy as the king. Gautama Buddha was the son of a king – and was entitled to be anointed as a king – and he renounced the world. It required the courage to control his desires – a normal human weakness – and detachment for something that is higher than becoming a king. Buddha is worshiped in India for this courage (and of course, his spiritual achievement in the form of ‘Enlightenment’).  Same thing applies to Mahavira (he was also the son of a king), Vivekanda (he was the son of a renowned father), Sri Aurobindo (he studied in England and qualified ICS, which was equivalent of IAS of today), Mahatma Gandhi (he was a Barrister, almost professionally settled in South Africa). India is an endless store of such great personalities who had all the opportunities to enjoy life but had the courage to willingly renounce the alluring riches of this world, which were at hand.

Narendra Modi is the Prime Minister of India and is a ruler, a king in the modern democratic context. If he chooses – and becomes a little accommodative not to challenge the status quo – he can continue enjoying his position undisturbed; but see what he is up to! Challenging the powerful ones who hold black money; trying to make this country’s economy transparent like a glass where nothing can be hidden; turning things up side down for those who have the power of money in India.

Naturally, he cannot go unchallenged at the hands of those who are going to suffer by these measures! He has touched the hornet nest; and, these stingy powerful persons, in league with each other like a virtual swarm of hornets, will do whatever they can do.

The opponents of Modi are already doing, whatever they can do. The crest-fallen powerful persons – who hold huge unaccounted money – are shedding crocodile tears by standing in the queue to change a few hundred old currency notes! Getting no favorable response from the public, such people have climbed down in their attack saying, “Demonetization is right, but its method is wrong, which we object to”.

Narendra Modi said, “I am a Fakir; I have nothing but a mere bag! What am I to lose (nothing)! I will pick up my bag and go away (from the scene)!”

It is a public knowledge that Modi has his mother, dearest of all in his life, but he doesn’t bring her to his Prime Ministerial palace, to which he is entitled without any blemish. He often goes to the village where she lives in a nondescript house and seeks her blessings. It is a public knowledge that he has a brother, an equally dear one, who carries on his simple avocation of running a shop in a small town as before as if the Prime Minister of India has no connection with him. These facts are within the public knowledge; there may be many more – the ones who are not so loved-ones or distant relatives – but none of them has been given an access to the most powerful place in India to reap the undue benefit of their connection. It is called detachment; it is called controlling one’s desires and normal human weaknesses. India loves such quality. When common people in this country contrast this feat of Modi with an equally known political fact – debasement – of his rivals where these mighty bigwigs have already anointed or doing their best to anoint their sons, brothers, cousins, daughters, daughters-in-law, relatives – near and distant both – to the high public offices, these common people feel enchanted with the greatness of this man called Modi. It works like mesmerism on the public psyche in India.

In political arena today no bigwig can dare to say what Modi has said; because no bigwig can dare to say that he or she is a ‘Fakir or mendicant’; because no bigwig can dare to say that he has nothing to lose; because no bigwig has courage to say openly that he is ready to go away from the political scene.

In Indian political arena today, most of these bigwigs are not ‘Fakir’ but – far from it – self-indulgent petty personalities. Most of them cannot afford to say that they have nothing to lose because they are politically nursing their progeny and near-and-dear loved ones. And none of these bigwigs can ever say that he or she is ready to go away from the political scene because they do their utmost to cling to the power.

Modi has said it, people have heard him saying it and, as if an amplification by resonance, Modi has emerged a taller leader than before.

 

Previous Older Entries

%d bloggers like this: