When Rome was Counting in I, II, III etc., India was Counting in Trillions!


 

In his book ‘On India’, Alberuni  (AD 1030) recorded his neutral opinion about India and her people as he observed them. He says, “In arithmetic all nations agree that all the orders of numbers (e.g. one, ten, hundred, thousand) stand in a certain relation to the ten; that each order is the tenth part of the following and the tenfold of the preceding. I have studied the names of the orders of the numbers in various languages with all kinds of people with whom I have been in contact, and have found that no nation goes beyond the thousand. …..

  “Those, however, who go beyond the thousand in their numeral system are the Hindus, at least in their arithmetical technical terms, which have been either freely invented or derived according to certain etymologies, whilst in others both methods are blended together.  They extend the names of the orders of numbers until the 18th order for religious reasons, the mathematicians being assigned by the grammarians with all kinds of etymologies.

  “The 18th order is called Parardha, i.e. the half of heaven, or, more accurately, the half of that which is above. For if the Hindus construct periods of time out of Kalpas, the unit of this order is a day of God (i.e. a half nychthemeron). And as we do not know anybody larger than heaven, half of it (Parardha), has been compared with a half of the greatest day. By doubling it, by uniting night to day, we get the whole of the greatest day. There can be doubt that the name of Parardha is accounted for in this way, and that parar means the whole of heaven.

 “The following are the names of the eighteen orders of numbers:

  1. Ekam ….. (In digit by editor: 1

  2. Dasam ….. (10

  3. Satam …… (100

  4. Sahasram ….. (1000

  5. Ayuta …… (10000

  6. Laksha ……. (100000

  7. Prayuta ……. (1000000

  8. Koti …… (10000000

  9. Nyarbuda ……. (100000000

  10. Padma ……. (1000000000

  11. Kharva ……. (10000000000

  12. Nikharva …….. (100000000000

  13. Mahapadam ……. (1000000000000

  14. Sanku …….. (10000000000000

  15. Samudra ……. (100000000000000

  16. Madhya ……. (1000000000000000

  17. Antya ……. (10000000000000000

  18. Paradha …… (100000000000000000- end of edit)’ “

‘इंडिया’ से ‘भारत’ की ओर: मिट्टी की हांडी मे पकाने के लाभ


What Indians are Lacking? : Francois Gautier


 

Demography: Fast Changing India


Here is a video that makes you sit-up and take notice of the unfolding future of India – India that we know it is today.

One must talk of the facts – and the facts are startling.

 

The speaker in this video is asserting that this strategy of Muslims of increasing their population and changing the demography is not limited to India alone. It is being applied by them in many other countries of the world. Here is another video which shows that Spain too is facing the same problem. The information technology today has made it possible to share the news wherever it happens. Now such info cannot be hidden, suppressed or denied. Here is the video:

महिलाओं की सुरक्षा के अनुत्तरित यक्ष प्रश्न


(प्रभात कुमार रॉय)

दिल्ली की सरजमीं पर अंजाम दिए गए निर्भया कांड की वहिशाना वारदात ने समस्त राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। केंद्रीय हुकूमत के प्रति दिल्ली के नौजवानों के शानदार प्रतिरोध आंदोलन को समस्त देश के नागरिकों द्वारा अपना जबदस्त समर्थन प्रदान किया गया। महिला सुरक्षा के वैधानिक उपायों सुझाने के लिए अंततः केंद्रीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीष जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। जस्टिस जेएस वर्मा की अनुशंसाओं को लागू करने की खातिर बालात्कार कानून में बुनियादी बदलाव अंजाम दिया गया। जघन्य बालात्कार केस के तहत आरोपी मुलजिम पर केस साबित होने पर सजा को दस वर्ष से बढ़ाकर उम्रकैद कर दिया गया। इस बदलाव के बावजूद बालात्कार की वारदातों के आंकड़ों में कदाचित कमी नहीं आ सकी है। इसका सीधा अर्थ है वारदात अंजाम देने वाले दरिंदों के दिलों दिमाग में कानून का खौफ बिलकुल कायम नहीं हो सका है। तेजाब फेंककर महिलाओं के चेहरों को वीभत्स बना देने वाले खूंखार अपराधियों को सख्त सजा प्रदान करने के मक़सद से कानून में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है।

भारत के नागरिकों एवं विशेष कर समाज के सबसे कमजोर सामाजिक तबकों महिलाओं और दलितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद है। दुर्भाग्यवश कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के चलते हुए भारत के सरजमीं पर महिलाओं पर ढाए जाने वाले जघन्य अपराधों को कदाचित कम नहीं किया जा सका। वरन् महिलाओं के विरुद्ध जारी जघन्य अपराधों में निरंतर बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए हुकूमत ने जिन अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया, उनके तहत दस लाख महिलाओं की तादाद पर एक महिला थाना स्थापित करने का वादा किया गया था। किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक प्रांतीय सरकारों द्वारा कोई कदम उठाया नहीं गया है, जिन पर कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की विशिष्ट जिम्मेदारी आयद है। महिलाओं के बरखिलाफ अंजाम दिए जाने वाले अपराधों पर त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए विशेष फास्टट्रैक कोर्ट कायम करने की प्रबल अनुशंसा की गई थी, किंतु अभी तक इस दिशा कोई ठोस पहल अंजाम नहीं दी गई। पर्याप्त महिला पुलिस थानों के आभाव और त्वरित न्याय प्रदान करने वाले फास्टट्रैक अदालतों के घनघोर आभाव में महिलाओं पर घोर जुल्मों सितम ढाने वाले यौन अपराधों पर कड़ी लगाम कदाचित कसी नहीं जा सकी।

अत्यंत आवश्यकता इस बात की है कि यथाशीघ्र राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के बाकायदा लागू किया जाए, ताकि हुकूमत महिला सुरक्षा पर किए गए अपने तमाम वादों को निभा सके। केवल कड़ी राजनीतिक इच्छाशक्ति को अपनाकर ही कोई हुकूमत अपने वादों के निभा सकती है अन्यथा पुलिस सुधारों की पहली सिफारशें धर्मवीर आयोग द्वारा 1990 में की गई थी जोकि सरकारी फाइलों में दर्ज होकर अभी तक अलमारियों की धूल चाट रहीं हैं। इसके पश्चात अनेक बार पुलिस सुधारों की तलवार तेज करने की बात सामने आई किंतु प्रत्येक बार सरकार अपने वादों से मुकर गई। भारत के राजनेताओं को लगता है कि यदि पुलिस सुधारो के बाकायदा संजीदगी के साथ लागू कर दिया गया को पुलिस का मनमाने तौर पर जारी नियंत्रण उनके हाथों से निकल जाएगा और पुलिस जिस तरह से भारत के आम नागरिकों की सुरक्षा करने के स्थान पर केवल राजनेताओं की सुरक्षा का अस्त्र बनकर रह गई है, वो स्थति समाप्त हो जाएगी इसी कारण जानबूझकर पुलिस सुधारों की कवायद आगे नहीं बढ़ पाती है। महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न भी आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रश्न से पृथक करके कदाचित नहीं देखा जा सकता। देश की आधी आबादी को सुमुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार अंजाम देने होगें। दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में उदाहरण के लिए अमेरिका, इग्लैंड, रशिया और चाइना में एक लाख की आबादी पर पर औसतन पांच सौ पुलिस पर्सन तैनात किए जाते हैं, जबकि दुर्भाग्यवश भारत में एक लाख की आबादी पर महज 125 पुलिस बल तैनात रहा है। इसी तरह अग्रणी देशों में खुफिया पुलिस एजेन्ट्स की तादाद एक लाख पर तकरीबन एक सौ रहती है, जबकि भारत में जोकि आतंकवाद से ग्रसित देश रहा है, एक लाख की आबादी पर केवल दस खुफिया एजेन्ट्स तैनात रहे हैं। पुलिस बलों को पर्याप्त संख्या में तैनात किए बिना आधी आबादी की हिफाजत किस तरह मुमकिन हो सकती है। बड़ी संख्या में देश भर में महिला पुलिस थानों के कायम करने का वादा कागजी इसलिए रह गया कि राजनेताओं की प्राथमिकताओं में राष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा का सवाल कदापि शामिल नहीं रहा है। वह तो जब कभी दिल्ली में नौजवानों के प्रबल आंदोलन सरीखे आंदोलन का ज्वार शांत करने की गरज से कोई आयोग गठित कर दिया जाता है और फिर ज्वार शांत हो जाने पर राजनेतागण अपने द्वारा ही गठित आयोगों की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालकर आराम से अपनी सत्ता कायम बनाए रखने की जुगत करने में मशगूल हो जाते हैं।

भारतीय राजनीति के इस अधोपतित चरित्र के कारण ही राजनीति का कुटिल अपराधीकरण संभव हो गया। जघन्य अपराधी बड़ी तादाद में संसद और विधान सभा की कुर्सियों पर बाकायदा विराजमान हो गए। अब सुप्रीमकोर्ट की जोरदार पहल पर कहीं बहुत देर से राजनीति के आपराधिक चरित्र को दुरुस्त करने की शानदार शुरुआत हुई है अन्यथा किसी राजनेता को अपराध सिद्ध हो जाने पर भी जेल भेजना पहले कहां संभव हो सका था। अब तो लालू यादव और रशीद मसूद सरीखे ताकतवर एवं प्रभावशाली राजनेताओं को जेल की सलाखों के पीछे वर्षो व्यतीत करने पड़ सकतें हैं।

आधी आबादी पर भी अपराधों का कहर तभी कहीं जाकर थम सकता है, जबकि राष्ट्र की राजनीति अति प्रबल इच्छाशक्ति का परिचय दे और यौन अपराधियों एवं महिलाओं पर आपराधिक अत्याचार और अनाचार अंजाम देने वाले सभी अपराधियों के दिलो-दिमाग में कानून और न्याय व्यवस्था की जबरदस्त खौफ-ओ-दहशत कायम हो सके। महिलाओं के उपर अंजाम दिए जाने वाले जघन्य अपराधों की रोकथाम करने के लिए राष्ट्र के संपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण को परिवर्तित करने की कोशिश भी करनी होगी, ताकि पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण को समुचित तौर पर रोका जा सके। यौन आजादी की आड़ में सामाजिक दुराचार को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। यौन अपराधों में इतना बड़ा इजाफा इस कटु तथ्य को इंगित करता है कि राष्ट्र के नैतिक संस्कारों और मूल्यों में किस कदर गंभीर गिरावट आ गई है। जिस प्राचीन राष्ट्र में महिला को देवी जगदंबा का स्वरुप करार दिया गया है, वहां वह भोग्या बनकर क्यों रह गई है? इस विकट तौर पर खराब स्थिति को सुधारने के लिए जिम्मेदारी राजनेताओं के साथ ही साथ सांस्कृतिक और धार्मिक पुराधाओं को अपना दायित्व संभालना होगा। महिलाओं के साथ दुराचारों, अनाचारों और अत्याचारों का निरतंर गति से वढ़ता जाना केवल राजनीतिक गिरावट का ही परिचायक नहीं है वरन सांस्कृतिक, नैतिक और धार्मिक पतन का भी द्योतक है। अतः इस प्रश्न का समुचित हल निकालने के लिए चौतरफा संग्राम करना होगा।

Give the status of permanent citizen to Taslima Nasrin


By: Parmanand Pandey, Advocate, Supreme Court (General Secretary IPC)

    I read in today’s newspapers that the long term VISA of the famous Bengali writer Taslima Nasrin has been extended for two months. She is a celebrated writer and her contribution to the literature has been immense. It is not only an insult to her but is a blot on the secular fabric of India which appeared to have been caved in the pressure of Islamic fundamentalists. I have gone through one of her novels ‘Lajja’ (Shame). It is a marvelous piece of literature. Its narrative is unique, full of empathy, sorrow, pain, suffering and heart-rending at places. She has vividly pictured in the novel the mindset of the bigots and fanatics of the Muslim community perpetrating atrocities on the Hindu minority of Bangladesh. Although it has been written in the background of anti-Hindu riots that broke after the demolition of the disputed structure of Ramjanmabhoomi-Babri Masjid on 6 December 1992, yet it provides the glimpse of the over-all pitiable conditions caused by fear and terror under which the Hindus have been living in Bangladesh, erstwhile East Pakistan, after partition of India in 1947.

The Hindus, living in Bangladesh from time a memorial, generation after generation have been made to live like second rather third class citizens. The Hindu community of Bangladesh has to suffer indescribable barbarities by goondas belonging to the Muslim community. Their properties have been plundered, houses have been burnt, women have been raped, children have been maimed, men have been killed and family after family have been forcibly converted to a religion in which they did not have even a iota of faith. Those wearing dhoties were targeted and forced to wear lungies, those celebrating Durga pooja were asked to become iconoclasts and the worshippers of cows were compelled to become beefeaters. Humanity has got ashamed of the savagery of such a scale. Lajja is, therefore, a very apt title of the novel.

The novel is very realistic one and is based on facts. The description might have some fictional touches here and there to make it readable but largely it is a true story. In the novel the main character Sudhamoy, a patriarch of the Hindu family feels that the Bangladesh is his motherland. He has been living under the impression that his motherland (Bangladesh) would not let him down. His wife Kiranmoyi stood by her husband, his son Suranjan also believed that nationalism will be stronger than communalism and he used to have more faith and trust in his Muslim friends then Hindu friends. Nilanjana is the young daughter, who asks her brother Suranjan to shift the family to the house of any Muslim friend for the safety. However, her all hopes were shattered when men, including the friends of his brother, turned into wolves in the wake of horrendous communal riots.

There are nearly 20 to 25 million illegal Bangladeshis living in India. Communal riots often break out in Assam, other Northeastern states, Bihar and Bengal because of illegal migrant Bangladeshis. All major cities of India are inundated with these illegal Bangladeshis. Prime Minister Narendra Modi has been saying during his election campaign that his government would see to it that illegal Bangladeshis are sent back to their country. Although, no tangible efforts seem to have been made so far to expatriate the Bangladeshis, yet what we find is that a famous writer like Taslima Nasrin’s, long-term visa has been extended only for two months. She is, without doubt, an epitome of courage, conviction and secularism. India must stand by like a rock behind her.

Taslima Nasrin’s stay in India will strengthen the roots of secularism. She is a victim of the fatwa of zealots even in India. She is arguably the most controversial writer of South Asia. Her grandfather was a Hindu, who converted to Islam not by choice but under compulsion. She is a medical doctor by education but has taken to full-time writing and is an acclaimed across the world. Meyebela, My Girlhood: A Memoir of Growing up Female in a Muslim World is Nasrin’s heart-wrenching account of a desperate childhood in Mymensingh, a relatively small town in Bangladesh. In this memoir (one of two volumes), Nasrin openly questions her religion, Islam, and its discrimination against women. Her sad and depressing childhood was an unfortunate byproduct of a unique combination of cruel elements, one of which was a repressive society where she says “I was simply supposed to accept without asking questions whatever the grownups decided to bestow on me, be it punishment or reward.” Her uncles horrifically abused this woman. Taslima Nasrin’s books are banned in Bangladesh but read with the great interest throughout the world. Even in India she has to live in anonymity because of the threat of religious tyrants. She is welcome to live in western countries but she longs to live in India, particularly in Calcutta because here she finds the affinity of the people and homogeneity of culture, language and eating habits.

It may be possible that this short sighted decision of extending the Visa only for two months might have been taken by bureaucracy without the knowledge of political leadership. However, now since the matter has become known to everybody, the Government of India must step in to grant her the status of a permanent citizen to Taslima; so that she may not have to face any further ignominy and insult.

Justice Katju a whistle-blower or rank opportunist?


Parmanand Pandey and Shreepal Singh of IPC

 

Is Justice Katju a whistle-blower or rank opportunist? If corruption in judiciary is a secret, then it is an open secret and it has been continuing for quite long time. It will be an oxymoron to say that the judiciary is insulated from the executive. The fact is that even after the introduction of the collegium system only such persons have been elevated to the bench, who have worked as the Law Officers in the High Courts or in the Supreme Court. It is difficult to find any advocate being elevated to the bench if he or she has not been a law officer at one point of time or the other. The reason behind it is that the state is the largest litigant in the courts, the law officers get the frequent opportunities to appear before the bench, and therefore they have the better prospects of being considered by the collegium for their elevation. Now the controversy generated by the so-called revelation of Justice Katju about a corrupt judge of the Madras High Court is the old and stale one. Justice Katju has not named the judge in his disclosure but almost all advocates of the Madras High Court knew about the late Justice Ashok Kumar. However, the way Justice Katju is projecting his image of a whistle blower is far from the realty. The more he is a defending the long spell of his silence and inaction during the period when he was holding the post of the Chief Justice of Madras High Court and the judge of the Supreme Court of India, the more he becomes a grotesque picture of his image in the eyes of the public. He has no explanation as to why he remained silent for three years after his retirement as the judge of the Supreme Court. It may be noted here that Writ Petition was filed against the late Justice Ashok Kumar in the Supreme Court and the petitioners were the Senior Lawyer Shanti Bhusan and Advocate Kamini Jaiswal. The Supreme Court, although, refused to interfere with his appointment as a judge but it observed that the then Chief Justice of India R. C. Lahoti should not have been influenced by the stand of the Government in favour of confirmation of Justice Ashok Kumar. Where was Justice Katju at that time? He was the Chief Justice of Madras High Court, of course. What did he do then? Nothing, of course. What has been his contribution in purging judiciary from corruption? The answer is a big ZERO. His claim of a whistle blower is nothing but a preposterous statement. Was it not the duty of Justice Katju to have sacrificed the judgeship of the Supreme Court for the sake of independent and corruption-free judiciary? Now Justice Katju says that he did not bring all these corrupt practices in the public domain because he was holding the august office as the judge of the Supreme Court. How ridiculous it is? By saying so Justice Katju is a painting himself with the laughable colours. There is a difference between a whistle -blower and a person, who opens the lid for his/ her own interests. Not long ago Justice Katju wrote a very stinking article against the present Prime Minister of India saying, that all the perfumes of the Arabia would not able to wipe out the stains blood from the hands of Narendra Modi for the massacre of Muslims in Gujrat. He never knew that Narendra Modi would romp home with thunderous victory in the Lok Sabha election; otherwise, he would never have dared to write the article. In reply to that article Mr. Arun Jetly, the present Finance and Defence minister of India wrote another article in the same newspaper saying that the article of Justice Katju amounted to an exercise of bungalow hunting in Lutyens’ Delhi. Needless to say, that when Narendra Modi came to power Justice Katju started cozying with present dispensation in different,, covert and over manners. Firstly; he became the champion of Uniform Civil Code, which he never supported in any one of his judgments either of the judge of different High Courts or as the Judge of the Supreme Court. Now when he is raising the matter related to the late Justice Ashok Kumar, he is trying to develop proximity with Narendra Modi government. However, there is a silver lining in the so-called controversy raked by Justice Katju. This has given the opportunity to immediately go in for the National Judical Commission for the appointment of the judges because the system of Colloegum has become rotten. If the exclusive control of the executive in the appointment of the judges was wrong, the present system is no good. Therefore, there is a crying need that the government of today must discuss and debate about the National Judicial Commission and introduce a new system for the appointment of the judges, where the transparency must be the key factor. The debate in public against the corruption in the judiciary should become more vocal. Till now judiciary has been treated as Holy Cow, this has further caused damage not only to the judiciary but to our healthy democratic system. In the tail end, it is expected that Justice Katju would opt out from the second term of the Chairmanship of the Press Council of India otherwise; an impression will go down that he is rank opportunist, who has created the controversy to serve his own ulterior motives to retain a his bungalow in the Lutyens’ Delhi. We may also add that this is an opportunity for Justice Katju to prove his mettle and rehabilitate himself by renouncing all kinds of privileges that come with appointments to public offices by the government of the day. If he has the courage to make this sacrifice, he would indeed be not only rehabilitating himself in the public eyes but also serving the cause of the nation by his expose.

Previous Older Entries

%d bloggers like this: